Agriculture Infrastructure Fund Scheme : सरकार देश की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए अब नई तकनीक का सहारा ले रही है। इसीलिए सरकार ने कुछ समय पहले लांच की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से किसानों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।
आप सभी को बता दें कि किसान भाइयों को इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब केंद्र स्तर पर इस योजना को लागू होने की वजह से देश के सभी किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा।
Agriculture Infrastructure Fund Scheme क्या है?
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की इस स्कीम को 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें देश के अंदर 6623 गोदाम, 688 कोल्ड स्टोरेज और 21 साइलो परियोजनाओं की इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। अन्य भंडारण के लिए, सरकार अब तक हर साल 18 लाख मैट्रिक टन खाद्य पदार्थ और 3.44 लाख बागवानी उत्पादों को नुकसान होने से बचाती है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का दायरा बढ़ने से क्या होगा?
इस योजना के अंतर्गत अब इसका दायरा पूरे देश भर में किया जा रहा है, तो देश भर के कृषि क्षेत्र में विकास की संभावना और बढ़ जाएगी। अब उत्पादक क्षमता में सुधार आएगा और किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनके द्वारा तैयार की गई फसल को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। देश भर में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से किया जाएगा, जिससे अन्य भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा, जिससे कभी भी किसानों की फसलों का दाम कम नहीं होगा।
सामुदायिक कृषि संपत्तियों का निर्माण
विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से सामुदायिक कृषि संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों को अपने अनाज और विभिन्न प्रकार की खेतों में पैदा की गई फसलों को स्टोर करने का मौका मिलेगा। सामुदायिक कृषि क्षमताओं के माध्यम से जगह-जगह पर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को भी शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में यह योजनाएं अब अकेली काम नहीं करेंगी, बल्कि इन्हें योजनाओं के तहत काम करना होगा। इससे देश भर में कृषि का विकास तेजी से होगा और नए रास्ते खुलेंगे।
पीएम कुसुम कंपोनेंट
सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट्स में भी अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम को शामिल करने वाली है। इससे पूरे देश भर में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ अब स्वच्छ ऊर्जा बनाने का काम भी होगा। देश भर में एक स्वस्थ ऊर्जा का समाधान ढूंढने के लिए दोनों योजनाओं को मिलकर साथ काम करना होगा।
सरकार बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियों और ट्रस्ट को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट गारंटी कवरेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि इस योजना को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसी प्रकार से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाई जाएंगी।
इस प्रकार से, देश भर में अगर कृषि को लेकर विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाई जाती हैं, तो किसान भाइयों को सीधे और परोक्ष तौर पर लाभ होता है।
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